नेपालगन्ज । बाँकेमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने भुमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगले कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका २ हजार १ सय १ अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार आयोगको हालै सम्पन्न बैठकले ती पालिकाका अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुको जग्गा दर्ता तथा दाबी विरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिएको बताए । खनालका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का ८ सय ६१ जना र बैजनाथ गाउँपालिका–७ का ३ सय ७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ, भने कोहलपुर नगरपालिका–१ का ८ सय ६८ जनालाई दाबी विरोधका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
“राजस्व र दाबी विरोधसम्बन्धी सूचनाअनुसार लालपुर्जा तयार गरी वितरणको काम अघि बढाइनेछ,” अध्यक्ष खनालले बताए । आयोगका अनुसार यसअघि नै करिब १ हजार १ सय लालपुर्जा तयार भइसकेको छ, जसमध्ये करिब ९ सय पुर्जा वितरण भइसकेका छन् । यसक्रममा यसअघि संकलन गरिएका निवेदनहरू स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरिने, अव्यवस्थित बसोवासीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच गरिने तथा सिमाना विवाद भएका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप सहित नापी गरिने जनाइएको छ ।
वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा तथा बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित देखिएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले लालपुर्जा प्राप्त भएपछि स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७ सय ५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ६ सय ८१, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ७ सय ९८ र अव्यवस्थित बसोवासी ४३ हजार २ सय २६ जना रहेको आयोगले जनाएको छ ।
बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै आवेदन कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६ सय १५ दर्ता भएका छन् । त्यसपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिका १२ हजार ५ सय २३, बैजनाथ गाउँपालिका १० हजार १ सय १२, खजुरा गाउँपालिका ५ हजार २ सय ५८, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ३ हजार ४२, जानकी गाउँपालिका २ हजार ८ सय १० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिका २ हजार ३ सय ४५ आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
