नेपालगञ्ज । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाईमा लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे सरोकारवालाद्धारा अनुगमन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारको नेतृत्वको विज्ञ, सरोकारवाला सहितको टोलीले तिन दिनमा ६ जिल्लाका विभिन्न वनको अनुगमन गर्दै उपभोक्तासँग अन्तरक्रिया सहित आवश्यक राय लिएको छ ।
अनुगमनको उद्घाटन गर्दै मुख्य मन्त्री चेतनारायणण आचार्यले वन व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै सम्वद्ध सरोकारवालालाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
टोलीले दाङको लमही– ९ स्थित अमिलीया सामुदायिक वन, बाँकेको राप्ती सोनारी–२ स्थित जनमुखी सामुदायिक वन, शम्सेरगञ्ज माथेवास चकला वन, बर्दियाको ठाकुबाबा नगरपालिका–३ स्थित खोदाउ सामुदायिक वन, कपीलवस्तुको शिवराज– ३ स्थित देवीस्थान सामुदायिक वन, शिवराज ५ स्थित शिवराज साझेदारी वन, बुद्धभुमी –१० स्थित तिलौराकोट साझोदारी वन, रुपन्देहीको बुटवलस्थित शिवनगर सामुदायिक वन, सैनामैना– १० स्थित लुम्बिनी साझेदारी वन, कन्चन सामुदायिक वन, नवलपरासीको रामग्राम स्थित बुद्ध शान्ति सोझदारी वन आदिको अनुगमन गर्दै त्यहाँ स्थित डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय उपभोक्ता समुहका पदाधिकारी, स्थानीयवासी लगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
अनुगमन गरिएका वनहरुमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, चकला वन र संरक्षित वनहरु छन । विरुवा उमार्ने, रोपण गर्ने, गोडमेल, काँट छाट गर्ने (हुर्काउने) उमेर पुगेको रुखलाई कटान गर्ने लगायतको प्रणालीलाई वन सम्बर्द्धन प्रणाली भनिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका तीन सय ७५ वटा वन क्षेत्रमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित सो प्रणालीको अवस्था, प्रगती, चुनौती, अवसरको अध्यनसँगै र भावी रणनीति तयारीका लागि पनि अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले वन व्यवस्थापनले वनको समग्र संरक्षण, राज्यको आम्दानीमा वृद्धि , वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय सुधार, स्थानीयलाई रोजगारी लगायतको फाइदा र अवसर प्राप्ती हुने बताउनु भयो । अनुमन टोलीमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति सांसद विश्व प्रेम पाठक, वन निर्देशनालयका महानिर्देशक यज्ञमुर्ती खनाल, योजना महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटा, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सदस्य, वन अधिकृत, पत्रकार लगायत रहेका थिए ।
