धिरु बस्न्यात✍️
आखिर कर्मचारीहरुकै नाम आउँछ, आखिर किन नआओस त ? आखिर नेता र मन्त्रिहरु त निति बनाउने हुन । जति पनि नितिमा खेलवाड गरे पनि भो, नितिगत भ्रष्टाचार वास्तवमा कुनै बदमासी होईन यो सम्बन्धित निकायको दायरामा नै पर्दैन । साढेहरुलाई खेल्न दिएको खुल्ला राज मार्ग हो यो, जे जति खेले पनि भो देशलाई नितिगत भ्रष्टाचारले नराम्रोसित गाजेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
राज्यको कर माथि कसरी चुहावट र छली हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हालै बिशेष अदालतबाट भएको एउटा फैसलाबाट जान्न सकिन्छ, कर ब्यवस्थापन आयोगका तत्कालीन प्रमुख लुम्बध्बज महत सदस्यहरु सह-सचिब चुण्डामण्डी शर्मा र उमेश प्रसाद ढकालबाटै १२ अरबको कर छली गरेको फैसला आएको छ । यस्तो राज्यको कर छली प्रकरणमा उच्च ओहदामा बसेकाहरुले नै कसरी आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ नै यसरी ठुलो मापनमा कर छली हुने भएपछि राज्यको कर उठ्ने सवाल नै रहेन, राज्यको कर छली गर्नेहरुलाई विकसित राष्ट्रहरुमा झुण्डाईन्छ । उल्लेखित मुद्दाको राम्रो अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविक मन्त्रालय र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको धरातलिय मनोवृत्ति अनि कर छली गर्ने संजालको राम्रो पहिचाहन गर्न नसकिने कुरै छैन ।
यस्तो आर्थिक सकटको घडीमा एकातिर राज्यको कर उठ्नै सकेन भनेर अर्थ मन्त्रालय रोईरहने, बिलाप गरिरहने तर अर्को तर्फ आफ्नै मातहत मात्रै होईन उच्च ओहादा बसेका करको जिम्मा लिनेहरुले खुल्लम खुल्ला लुट मच्चाउने दिने हो भने कसरी उठ्छ त राज्यको कर ? आखिर कर्मचारीहरु माथी किन अनुगमन गरिँदैन ? तीन तहसम्मकालाई किन जिम्मेवार बनाइदैँन । ऐेनसेल काण्डले पनि त्यस्तै चित्रण गरेको थियो । नेताहरु नै कर किन पुरा तिर्ने ? मिलाएर केही मात्रामा तिरे भैगो नि भन्ने सस्कार छ यसबाट इमानदारीका साथ काम गर्ने कर्मचारीहरुले कसरी शिक्षा लिने ? आखिरमा जे जस्तो भए पनि कर छलिको बिष पिउने त कर्मचारीहरुनै रहेछन्, आरजुले त्यसै भनेकी रहेछिन कर्मचारीहरु नै हुन देश बिगार्नहरु भनेर ।
प्रत्येक बर्ष राष्ट्रको बजेट निर्माण ताका अर्थ मन्त्रायलय सदैब विवादमा परेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही बेला आफ्नो बजेट बनाउने बिज्ञहरुको खडेरी परेको झै गरेर सरोकार नभएका नायब सुब्बा त्यो पनि जागिरबाट अवकाश भैइसकेका व्यापारिक घरानामा काम गर्नेलाई जिम्मा दिने गरेको कुरा बाहिर आउनु खेदजनक छ । सुब्बाले नै बजेट निर्माण गर्ने भएपछि निर्देशक अनि मन्त्रायलको सचिवको के काम । छानबिनको क्रममा मन्त्रालयभित्र रहेको सुरक्षित सिसिटिभि फुटेज गायब नै गरिन्छ । यस्तो तस्बिरले साच्चनै अर्थ मन्त्रायलमा ठुलो रोगको मारमा परेको संकेत गर्दछ । मन्त्रालय नै रोगी भएपछि नाकामा रहेका सबै राजस्व अनि भन्सार कार्यालयहरु रोगी नहुने कुरै भएन ।
नेपाल भारत छीद्र बोर्डर एरिया खुल्ला भनिन्छ । नेपालभित्र मालसमान आपूर्तिमा कुनै कमी देखिएको छैन तर भन्सार जति उठ्नु पर्ने त्यति उठेको पाईदैँन । एउटै प्रज्ञापन पत्रलाई पटक पटक प्रयोग गर्दे मालसमान आयात किन दिईन्छ ? कतै अर्थ मन्त्रालय र भन्सार कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा करमा चुहावट भएको हुँदा नै राज्यको कर उठ्न सकिरहेको छैन ।प्रत्येक नाकाहरु तस्करहरुको कब्जामा छ, तस्करहरुले राजनितिज्ञहरुलाई पोसेका छन् उनीहरुको किचेन र पार्टी सन्चालन समेत तस्करले नै चलाईदिएका छन्, मरो अनुभब छ । राम्रो इमानदारिताका साथ राज्यको कर चुहावट हुनु हुन्न भन्दै तस्करको प्रभाब र दबाबमा नपरी काम गर्ने भन्सार अधिकृतहरु कि त तुरुन्त सरुवा भएका छन् वा तस्करहरुको भौतिक आक्रमणको शिकार भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा जबसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग हुँदैन भन्सारले केही गर्न सक्दैन । सबाल जहाँ गएपनि निष्ठावान अनि इमान्दारिताको हो । कर्मचारीहरु नाकाहरुमा कुन आशयले केको लागि खटाईन्छ ? त्यसमै निर्भर रहन्छ भन्सार कर उठ्ने बा नउठ्ने सम्बन्धमा ।
राजस्व कार्यालय पनि वास्तवमा कर चुहावट नहोस, सिमामा तस्करी नियन्त्रण होस भन्नैको लागि परिचालित समेत छ । अर्थ मन्त्रालय र सो अन्तर्गत रहेका राजस्व अनि भन्सारका कर्मचारीरहरुले यदि चाहेको खण्डमा सुरक्षा निकायहरुसित राम्रो समन्वय गर्दै कर असुलीमा देखिएको उल्लेखित रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने छ । परिणाम स्वरूप राम्रो कर संकलन हुन सक्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन र चुहावट पनि नियन्त्रण हुन सक्छ ।
– लेखक बस्न्यात नेपाल प्रहरीका भूपू (एआईजी) हुन ।
