स्वतन्त्र विचार । तीन तहकाे शाासकिय संरचना रहेको संघात्मक व्यवस्थामा संघ भन्दा तलकाे तहमा रहने सरकारको स्वरूपलाई प्रदेश सरकार भनिन्छ (national government) नेपालकाे सविधानकाे भाग १३ अनुसार प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभा रहने र मुख्यमन्त्री काे नेतृत्वमा मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशकाे काम प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भित्र विकासका निर्माण र कानुन निर्माण अधिकारकाे विकेन्द्रीकरण जस्ता कार्यहरु पर्दछन ।
नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७२ असाेज ३ गते ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलकाे संरचना खारेज गरि मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको हाे । प्रदेशकाे अधिकारिक स्थापना र प्रदेश प्रमुखकाे नियुक्ति २०७४ साल माघ ३ गते भएको थियोे । बिक्रम सम्वत २०२९ सालदेखि ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलहरुमा कायम भएको देशकाे संरचनाहरुलाई फेरबदल गरियो । प्रदेशकाे अवधारणा र उद्देश्य मुख्यतः
सिंहदरबारकाे अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ल्याउने, छिटो सरल सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने, समावेशी विकास, स्थानीय नेतृत्वको विकास लगायतका कामहरु पवित्र उद्देश्य साथ थियोे । तर प्रदेश काे स्थापना कालदेखि नै कुर्सीकाे लाेभ लालचमा पटक पटक सत्ता परिवर्तन, उच्च प्रशासनिक खर्च, एक आपसमा समन्वयकाे अभाव, कर्मचारीकाे अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरताकाे कारणले प्रदेश गठन गरिएको उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।
आज स्थापनाको पनि ७ बर्ष बितिसक्यो । यतिबेला प्रदेश आवश्यक नभएको भन्दै खारेज हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज निस्केको मात्रै छैन व्यापक चर्चा भइरहेको छ । प्रदेशकाे आवश्यकता नै नरहेको विज्ञहरुबाट पनि आइरहेको छ । नेपाल जस्तो देशमा प्रदेशकाे भुमिका प्रभावशाली नभएको कुरा आइसकेको छ । देशकाे आर्थिक क्षमता र क्षेत्रफलको हिसाबले प्रदेश उपयोग नभएको प्रदेशकाे सासद (बिधायक)काे भुमिका स्थानीय वडा अध्यक्ष भन्दा पनि कमजोर देखिएकोले याे आफनाे आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई भर्ना गराउने ठाउँ मात्र हुन गएको हाे कि भन्ने छ ।
प्रदेश सभा मन्त्रीपरिषद लगायतका कार्यमा हुने बार्षिक खर्चकाे ५०% काे रकम स्थानीय तह मार्फत शिक्षा स्वास्थ, सिप तालिममा खर्च गरिएको खण्डमा एउटा आम साधारण मानिसले आफनाे बालबालिकालाई शिक्षा, एउटा गरिब बिपन्न परिवारले आफू बिरामीकाे ओैषधी उपचार, र राेजगारीका एउटा विदेश जाने तैयार युवाले विभिन्न राेजगार मुलक तालिम लिएर आफनै जन्म दिने नेपाली माटाेमा राेजगारका अवसर पाउन्थे ।
संघिय व्यवस्था खराब हाेइन, याे त भारत जस्ता विशाल मुलुककाे लागि उपयोग हुने व्यवस्था हाे । भारतकाे उतर प्रदेशकाे जनसंख्या २० कराेड भन्दा बढिकाे हाराहारीमा याे व्यवस्था उचित हाे, नकि नेपाल जस्तो सानाे देशमा ७ प्रदेश बनाएर जबर्जस्ती चलाउने । तसर्थ याे व्यवस्था अविलम्ब खारेज गरि नेपाल र नेपाली जनताको विकासमा टेवा पुरयाउनु पर्दछ ।
