नेपालगन्ज / सहायकस्तर कर्मचारीहरुका लागि ३५ दिने सेवाकालिन तालिम सकिएको छ । लुम्विनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्र बाँकेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाई ३५ दिने तालिम प्रदान गरेको हो ।
बिहिवार एक कार्यक्रमकाबिच तालिमको समापन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले कर्मचारीहरुका लागि निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीहरुको सेवा बृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै तत्काल कानून बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले सो सम्बन्धी कानूनका केही मस्यौदासमेत तयार रहेकाले तत्काल त्यसलाई अध्ययन र सुझाव लिई विधियेकको रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तालिम केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्न तयार भएको विधियेक पनि पास गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सचिव थापाले कर्मचारीको दक्षता भनेको तालिम र अनुभव भएकाले योग्यता अनुसार ज्ञान र सिपका आधारमा सेवाग्राहीलाई सरल र चुस्त सेवा प्रदान गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कमानसिंह थापाले कर्मचारीहरुलाई बेला-बेलामा दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ कर्मचारीको सकारात्मक सोचको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई सेवाग्राहीलाई राम्रोसंग सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक दुई जना कर्मचारीको गल्तीले सबै कर्मचारी बदनाम हुने गरेको भन्दै कर्मचारीको व्यवहार र प्रबृत्तिमा भर पर्ने भएकाले हाजिरी मात्र नभई त्यसले गर्ने काम र उपलब्धीको मुल्याकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले तालिमले कर्मचारीको ज्ञान, सिप र प्रबृत्तिको विकास गर्ने भएकोले सेवा प्रवाहका काममा सेवाग्राही सन्तुष्ट गराउने गरि सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सुशासन केन्द्रका सुशासन विज्ञ प्रेम नारायण श्रेष्ठले तालिम पश्चात कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सरल, सहज र चुस्त सेवा पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।तालिम लिएका सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण गरिएको थियो । तालिममा सहभागीहरु मध्ये दिनेश पोख्रेल र भगवती बुढलाई सर्वोत्कृष्टको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सुशासन केन्द्रका विष्णु न्योपानेले बताउनुभयो ।
कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन, शुसासन, दैनिक प्रशासन कार्य सम्पादन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको सुशासन केन्द्रका शाखा अधिकृत मनोज कुमार थारुले बताउनुभयो ।
